केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने आज जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य विभाग और उसके विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं, कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों की समग्र प्रगति का आकलन करना था।

बैठक के दौरान, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य परियोजनाओं (एसपीआर) ने

अपनी चल रही परियोजनाओं और गतिविधियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। चर्चा के दौरान चल रही परियोजनाओं की स्थिति, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों, कार्यों की गुणवत्ता और उनकी गति एवं प्रभावशीलता में सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। त्वरित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिया कि परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाली समस्याओं की पहचान करके उनका शीघ्र समाधान किया जाए ताकि परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि चल रही परियोजनाओं का समय पर पूरा होना न केवल लागत वृद्धि से बचाएगा बल्कि जनता को समय पर अपेक्षित लाभ भी प्रदान करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने परियोजना कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभाग और उसके विभागों एवं संगठनों के मौजूदा दिशा -निर्देशों को सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया, ताकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा सके। उन्होंने जल विज्ञान आधुनिकीकरण, डीपीआर तैयार करने, बाढ़ पूर्वानुमान और भूजल प्रबंधन आदि के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी बल दिया।

उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत समन्वय के महत्व पर प्रकाश डाला और लंबित मुद्दों के समाधान को सुगम बनाने और परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया।

उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित विभागों और संगठनों के प्रमुखों से समीक्षा के दौरान लिए गए निर्णयों पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर वांछित परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी बनाए रखने का आह्वान किया।